महाराष्ट्र सरकारने महिलांना सक्षम करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि मागासवर्गीय महिलांना मोफत पिठाची गिरणी दिली जात आहे. या गिरणीच्या मदतीने त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतात.
महिलांसाठी मोठी मदत
ग्रामीण भागातील महिलांसाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे सोपे नाही. परंतु, सरकारकडून मोफत गिरणी मिळाल्याने त्यांना उत्पन्नाचा एक नवीन मार्ग मिळतो. घरबसल्या त्या गहू, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या धान्यांचे पीठ तयार करू शकतात आणि विकू शकतात. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक परिस्थिती सुधारते आणि त्या आत्मनिर्भर बनतात.
90% सरकारी अनुदानाचा लाभ
या योजनेअंतर्गत महिलांना गिरणी खरेदीसाठी 90% सरकारी अनुदान दिले जाते. म्हणजेच, महिलांना फक्त 10% रक्कम भरावी लागते. यामुळे अगदी कमी खर्चात त्या व्यवसाय सुरू करू शकतात. विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे.
कोण अर्ज करू शकते?
या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांसाठी काही अटी ठरवण्यात आल्या आहेत:
अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी. ती अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) गटातली असावी. वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जमा करावी लागतील:
आधार कार्ड जात प्रमाणपत्र रेशन कार्ड उत्पन्नाचा दाखला बँक खात्याची माहिती पिठाची गिरणी खरेदीसाठी कोटेशन
गिरणी व्यवसायाचे फायदे
कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत मिळतो. कमी खर्चात व्यवसाय सुरू करता येतो. घरबसल्या काम करता येते, त्यामुळे महिलांना वेळेचे बंधन राहत नाही. या व्यवसायातून इतर महिलांसाठीही रोजगारनिर्मिती होते. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांनी त्वरित अर्ज करावा. अर्ज ऑनलाईन किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयात जमा करता येईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर महिलांना गिरणीसाठी अनुदान मिळेल आणि त्यांचा व्यवसाय सुरू होईल.
स्त्री सशक्तीकरणाकडे एक मोठे पाऊल!
ही योजना महिलांसाठी सुवर्णसंधी आहे. यातून त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करता येतील आणि समाजात त्यांना अधिक मान-सन्मान मिळेल. त्यामुळे या योजनेचा जास्तीत जास्त महिलांनी लाभ घ्यावा!